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रोहतक जमीन मामले में सीबीआई जांच के आदेश, बढ़ सकती है पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की मुसीबतें

रोहतक । देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में रोहतक में रियल एस्टेट कंपनी को जमीन देने के मामले में सीबीआई जांच के आदेश जारी कर दिए हैं. जिससे भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती है. बता दें कि इस जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया इनेलो सरकार में शुरू हुई थी. हुड्डा सरकार के समय बिल्डर कंपनी को लाइसेंस दिया गया था.

रोहतक जमीन मामले में बढ़ सकती है हुड्डा की मुसीबतें

जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने पिछले 5 वर्ष से इस मामले में कुछ नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अब इस मामले की सीबीआई जांच करवाने का समय आ गया है. पीठ ने पाया कि 2016 में इस मामले में अधिकारियों की भूमिका तय करने के आदेश के बावजूद भी अब तक कुछ भी सामने नहीं आया. जज ने कहा कि हम चाहते हैं कि फर्जीवाड़ा सामने आए और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस अधिकारी अनुराग रस्तोगी की नवीनतम जांच रिपोर्ट पर आपत्ति जताई, जिसमें सिर्फ एक प्रणाली गत विफलता की बात कही गई थी. इसमें किसी की भी जिम्मेदारी नहीं की गई.

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कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पेश असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अनिल ग्रोवर से कहा आपके हिसाब से सब कुछ प्रणाली गत विफलता है और कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इस पूरे प्रकरण के पीछे स्वभाविक रूप से कई लोग हैं. बता दे कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 2002 में रोहतक में आवासीय और व्यवसाय क्षेत्र विकसित करने के लिए हुड्डा सरकार के पास 850 एकड़ जमीन अधिकृत करने का प्रस्ताव भेजा था. अप्रैल 2005 में उसे 422 एकड़ जमीन अधिकृत करने का आदेश मिला था. 1 महीने पहले मार्च 2005 में उदार गगन प्रॉपर्टीज लिमिटेड नामक रियल एस्टेट कंपनी ने कुछ किसानों के साथ समझौता कर लिया जिनकी जमीन कॉलोनी बनाने के लिए अधिकृत की जानी थी. इसके बाद रियल एस्टेट कंपनी ने 280 एकड़ पर एक कॉलोनी विकसित करने के लिए लाइसेंस मांगा. जून 2006 में उसे राज्य सरकार के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डायरेक्टर से मंजूरी भी मिल गई.

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