बदलाव की ओर
कैथल । हरियाणा में पनप रही अवैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधा देने के लिए सरकार की तरफ से रिकॉर्ड तैयार किया गया है. बता दें कि जिला नगर योजनाकार विभाग की तरफ से सभी कालोनाइजरो, भू-मालिकों और प्रॉपर्टी डीलरो से पोर्टल पर ऑनलाइन अवैध कॉलोनियों की सूचना मांगी गई. सरकार की तरफ से इसके लिए एक स्पेशल पोर्टल बनाया गया था.
सरकार उठाएगी अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कदम
बता दें कि पहले 30 मार्च तक इसके लिए सूचना मांगी गई थी, लेकिन बाद में दोबारा डेट को बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया. तीसरी बार सूचना देने की तारीख को 10 मई तक बढ़ाया गया. बता दें कि 10 मई तक विभाग के पोर्टल पर हरियाणा के 22 जिलों से 1319 अवैध कॉलोनियों का डाटा आया है. इनमें सबसे ज्यादा करनाल में 127 और सबसे कम सिरसा में 3 कॉलोनियां है. बता दें कि विभाग के मुख्यालय के पास सभी कॉलोनियों की जानकारी है.
सरकार के निर्देश अनुसार इन कॉलोनियों को लेकर आगे नई पॉलिसी तैयार की जाएगी. जिन कॉलोनियों की सूचना नहीं दी गई, उन कॉलोनियों पर विभाग की तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी. विभाग की तरफ से सभी तहसीलदारों को भी कहां गया है कि अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री ना करें. बता दे कि सरकार की तरफ से ग्रुप हाउसिंग स्कीम,दीनदयाल हाउसिंग स्कीम चलाई हुई है. इसमें नियमानुसार 5 एकड़ भूमि पर लाइसेंस दिया जाता है.
जिले का नाम अवैध कालोनी की संख्या
- अंबाला 101
- भिवानी 26
- फरीदाबाद 60
- फतेहाबाद 35
- गुरुग्राम 75
- हिसार 78
- जींद 19
- करनाल 127
- कुरुक्षेत्र 78
- महेंद्रगढ़ 56
- पंचकूला 32
- पानीपत 112
- रेवाड़ी 78
- रोहतक 22
- सिरसा 03
- सोनीपत 93
- यमुनानगर 125
- मेवात 21
- पलवल 41
